-लोक अदालत की प्रक्रिया बारे सही प्रचार व जानकारी न होने से हरियाणा के हर जिले में भ्रमित रहे लोग
-टोहाना में भी सही जानकारी न मिलने पर अदालत के सम्मुख लोगों ने रोष स्वरूप किया प्रर्दशन
रजत विजय रंगा
भीम प्रज्ञा न्यूज़.चंडीगढ/टोहाना।लोक अदालत के निर्धारण सम्बन्धि भ्रातियो के चलते जनता लोक अदालत का सही रूप से दायरा समझनें में नाकाम रही जिससे हर उपमंडल व जिला स्तर पर जनता बकाया बिजली बिलों व यातायात सम्बन्धी चालान को लेकर जनता सुबह से शाम तक अदालतों के चक्कर लगाते दिखे जब कि यह बात समझाने वाला कोई नहीं था कि यह लोक अदालत केवल न्यायिक विचाराधीन मुकदमों के लिए निर्धारित होती है ,इस प्रकार की लोक अदालतों में केवल और केवल पूर्व निर्धारित मुकदमों के फैसलों को करने के लिए आयोजित है परंतु जनता में यह यूंट्यूब के जरिए से कुछ व्यक्तियों ने यह। बात फैला दी की साल की आखिरी लोक अदालत है इसमें सब कुछ माफ होगा जिससे जनता में गलत सन्देश प्रचारित हो गया तथा इस झूठी खबर के बाद महिलाएं अपने अपने बिजली के बिल माफ़ करवाने पहुंच गई जबकि अदालत उनकी यह। समस्या का समाधान चाह कर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इस तरह की लोक अदालतों में सूचीबद्ध मुकदमों या किसी भी विचाराधीन मुकदमा जिसमें समझौता के आसार हो ऐसे मुकदमे को दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा अदालत में दरखास्त या निवेदन कर सम्बंधित मुकदमा फाईल पर फैसले के लिए कहा जाता है ।जब कि जो शिकायत या समस्या का मुकदमा अदालत में विचाराधीन नहीं है उसे लोकअदालत में नहीं सुना जा सकता ऐसी बिजली पानी बिल व यातायात सम्बन्धी चालान के समाधान के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार अलग से कैंप इत्यादि लगा कर समाधान शिविर आयोजित करती है परंतु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ग़लत व भ्रामक प्रचार के चलते आम जनता को परेशानी हुई है जिस पर सम्बन्धित अधिकारियों व सरकार को संज्ञान लेकर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था से जनता को परेशानीयों का सामना न करना पड़े। हरियाणा सरकार जन समस्याओं को लेकर समाधाने शिविर या समाधान कैंप आयोजित करें जिससे आम जनता की बेसिक समस्याओं का समाधान हो सके। भीम आर्मी लीगल विंग के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विजय कृष्ण रंगा टोहाना ने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर मांग की है कि गरीब परिवारों की इस प्रकार की समस्याओं को लेकर हरियाणा सरकार कैंप व लोक अदालत (गैर न्यायिक मामले)का आयोजन करें जिससे आम आदमी अपनी शिकायत का समाधान करवा कर समस्या से निजात पा सके।
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