संपादकीय@Haresh Panwar
मौन की कीमत : अधिकारों की रक्षा का नैतिक संघर्ष
समाज में अन्याय और अधिकारों का हनन कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जो तभी तक चलती रहती है जब तक उसके विरुद्ध प्रतिरोध की आवाज नहीं उठती। इतिहास गवाह है कि अत्याचार हमेशा बंदूक या लाठी से नहीं, बल्कि पीड़ित की चुप्पी से मजबूत हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपने साथ हो रहे अन्याय पर मौन साध लेता है, तो वह केवल अन्याय को सहन नहीं करता, बल्कि अनजाने में उसे स्वीकार भी कर लेता है। यह मौन धीरे-धीरे व्यक्ति की मानसिक, नैतिक और सामाजिक चेतना को खोखला कर देता है। यहां पर बोलूंगा तो फिर कहोगे कि बोलता है।
यह एक कड़वा सत्य है कि अधिकारों का हनन केवल बाहरी चोट नहीं देता, बल्कि आत्मा पर गहरे घाव छोड़ता है। जो व्यक्ति बार-बार अपमान, भेदभाव या अन्याय सहते हुए भी आवाज नहीं उठाता, वह भीतर से टूटने लगता है। उसकी आत्मविश्वास की नींव हिल जाती है, उसकी गरिमा घायल होती है और अंततः वह स्वयं को असहाय मानने लगता है। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि सामाजिक बीमारी का संकेत है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अधिकारों के प्रश्न पर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि “अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं।” इस कथन का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि संघर्ष, चेतना और संगठित प्रतिरोध है। अधिकार तभी जीवित रहते हैं, जब उन्हें पाने और बचाने के लिए समाज सजग रहता है। बिना संघर्ष के अधिकार केवल संविधान के पन्नों तक सीमित रह जाते हैं। जैसे ही समाज अन्याय के सामने झुकता है, वैसे ही अधिकारों का क्षरण शुरू हो जाता है।
जब अन्याय होता है, तो सबसे पहले हमारी अंतरात्मा हमें सचेत करती है। वह भीतर से आवाज देती है कि गलत का विरोध करो, अन्याय को स्वीकार मत करो। लेकिन जब हम सुविधा, भय या स्वार्थ के कारण उस आवाज को दबा देते हैं, तब हमारी नैतिक नींव कमजोर होने लगती है। यह नैतिक पीड़ा, जो चुपचाप सहने से जन्म लेती है, मनोवैज्ञानिक आघात का रूप ले लेती है। इसे “आत्मा का घाव” कहा जा सकता है—ऐसा घाव जो दिखता नहीं, पर जीवन भर टीस देता है।
मौन केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, यह सामाजिक अपराध भी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के हनन पर चुप रहता है, तो वह शोषक को यह संदेश देता है कि उसका व्यवहार स्वीकार्य है। इससे अत्याचारी का मनोबल बढ़ता है और वह दूसरों पर भी वही अत्याचार करने का साहस करता है। इस तरह एक व्यक्ति की चुप्पी पूरे समाज के लिए खतरा बन जाती है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कमजोर तबके के लिए भी रास्ता खोलता है।
लोकतंत्र में नागरिकों का मौन सबसे बड़ा खतरा होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल चुनावों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों से जीवित रहती है। यदि जनता अन्याय, भ्रष्टाचार और भेदभाव को देखकर भी चुप रहे, तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिक ढांचा बनकर रह जाता है। इतिहास बताता है कि जब-जब समाज ने अन्याय के विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाई है, तब-तब परिवर्तन संभव हुआ है—चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम हो, सामाजिक सुधार आंदोलन हों या नागरिक अधिकारों की लड़ाई।
यह भी सत्य है कि हर संघर्ष आसान नहीं होता। अधिकारों की मांग करने वालों को अक्सर धमकियों, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि डर के कारण चुप रहना अल्पकालिक राहत दे सकता है, दीर्घकालिक समाधान नहीं। चुप्पी अन्याय को स्थायी बनाती है, जबकि प्रतिरोध उसे चुनौती देता है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, बल्कि भय के बावजूद सही के लिए खड़े होना है।
आज आवश्यकता है कि समाज मौन की संस्कृति को तोड़े। अन्याय के विरुद्ध बोलना केवल नारेबाजी नहीं, बल्कि संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है। अधिकारों की रक्षा केवल अदालतों या संस्थानों का काम नहीं है, बल्कि हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तो वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है; और जब समाज सामूहिक रूप से खड़ा होता है, तो न्याय की नींव मजबूत होती है।
अंततः यह समझना होगा कि मौन की कीमत बहुत भारी होती है। यह कीमत केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि सामाजिक पतन के रूप में चुकानी पड़ती है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन चुप रहना आत्मा की हार है। न्याय और अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे, जब समाज का हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि अन्याय के सामने वह खड़ा होगा—चुप नहीं रहेगा।
भीम प्रज्ञा अलर्ट
जब सच बोलना असहज लगे और चुप रहना आसान, उसी क्षण समझ लेना चाहिए कि सच बोलना ही सबसे ज़रूरी है—क्योंकि समाज की सबसे बड़ी हार अन्याय नहीं, उस पर साधी गई चुप्पी होती है।
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