जिला फतेहाबाद उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने इंतकाल व जमाबंदी के लंबित मामलों का जल्द निपटान करने के दिए निर्देश

-उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित

रजत विजय रंगा
भीम प्रज्ञा न्यूज़.फतेहाबाद। उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने इंतकाल व जमाबंदी के लंबित मामलों का जल्द निपटान करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त वीरवार को लघु सचिवालयों ुके वीसी सभागार में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने कहा कि जैसे ही भू-संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उसके तुरंत बाद ऑनलाइन इंतकाल करना सुनिश्चित करें ताकि भूमि रिकॉर्ड निर्धारित समय में अपडेट हो सके। नागरिकों को पारदर्शी, सुगम एवं परेशानी मुक्त राजस्व सेवाएं प्राप्त हो सके। इसके साथ ही उन्होंने इंतकाल के लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदारों से रिपोर्ट प्राप्त की और निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इंतकाल की प्रक्रिया पूरी करने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी तहसीलों को सरल, निश्चित और प्रभावी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने को कहा, ताकि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि समय पर इंतकाल होने से नागरिकों को ऋण, मुआवजा, अनुदान एवं अन्य अधिकारों का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सकेगा। उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने कहा कि रजिस्ट्री सेवाएं पूर्णतय पेपरलेस और नागरिक-केंद्रित हों। इसके लिए उन्होंने सभी तहसीलों को निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के समय ही सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड किया जाए। रजिस्ट्री कार्यालयों में स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक वातावरण बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री, इंतकाल व जमाबंदी की पूरी प्रक्रिया निर्बाध रूप से पूरी की जाये ताकि नागरिकों को सेवा गुणवत्ता में वास्तविक सुधार का अनुभव हो। उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने ऑनलाइन जमाबंदी के कार्यों की समीक्षा करते हुए एक-एक करके सभी तहसीलदारों से रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने कहा कि लंबित जमाबंदी के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाये। उन्होंने अब तक हुई दाखिल जमाबंदियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त की। उपायुक्त ने बैठक में सीएम विंडो, जनसंवाद, ग्रीवेंस केसिज, फसल मुआवजा, राजस्व न्यायालय के मामलों व आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को लेकर भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-क्षतिपूर्ति के अंतर्गत फसल क्षति प्रविष्टियों का समयबद्ध सत्यापन किया जाए तथा सभी जन शिकायतों का संवेदनशीलता एवं शीघ्रता से निपटारा किया जाए। उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से बैठक आयोजित करके राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि मामलों के निपटान में देरी को सहन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जवाबदेही भी तय की जाएगी। बैठक में एसडीएम आकाश शर्मा व सुरेंद्र सिंह वीसी से जुड़े जबकि एसडीएम राजेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी श्यामलाल सहित संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे।